सेवानिवृत्त श्रमिकों को ब्याज की राशि के अविलंब...भुगतान हेतु प्रकरण से कराया अवगत

संतोष जैन (सेवानिवृत्त) द्वारा छत्तीसगढ़ लायंस न्यूज़ को जानकारी देकर बताया की कोल माइन्स प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कोयला खनिकों का भविष्य निधि एवं पेंशन संबंधी कार्य किए जाते हैं इसके बदले ऑल इंडिया द्वारा इन्हें 3% राशि प्रशासनिक व्यय के रूप में प्रदान की जाती है यह अपेक्षा की जाती है कि कोयला खनन श्रमिकों का भविष्य निधि एवं पेंशन संबंधी कार्य इनके द्वारा उचित ढंग से किया जाएगा | लेकिन इसे विडंबना ही कहेंगे कारण कि विगत कई वर्षों से इस संगठन के लोग कोयला खदानों में नहीं आ रहे हैं और श्रमिकों की पासबुक में प्रविष्ठियां नहीं हो रही हैं यह भी ज्ञात हुआ है कि आज से चार-पांच वर्ष पूर्व श्रमिकों की जो ऑडिट शीट इकाइयों में प्रदान की गई थी उसमें दर्शायी गई राशि में से हजारों रुपए की कटौती कर ली गई है ? अर्थात प्रत्येक समिति के भविष्य निधि से उसके बैलेंस राशि के हिसाब से कटौती की गई है इसका कारण यह बताया जा रहा है कि शासन द्वारा संबंधित वित्त वर्ष में भविष्य निधि की ब्याज दर कम कर दी गई और उन्होंने अपने लेजर में इसका संशोधन भी कर लिया है | परंतु इसकी कोई भी सूचना न तो श्रमिकों को और न ही प्रबंधन को व न ही श्रमिक प्रतिनिधियों को दी गई है | जबकि ब्याज दर में वृद्धि हुई है जो लोग स्थाई रूप से काम कर रहे हैं उन्हें तो इसका लाभ मिल जाएगा | परंतु हमारे हजारों श्रमिक जो इस वित्त वर्ष में रिटायर्ड हो गए हैं तथा सेवानिवृत्त होकर वे भारत के कोने - कोने में जाकर अपने मूल निवास में रहने लगे हैं | उन्हें उक्त राशि का भुगतान कैसे होगा जब आप कटौती कर सकते हैं तो बढ़ी हुई राशि भी श्रमिकों के खाते में देना चाहिए | कहते हुए श्री जैन ने यह भी बताया की उनके द्वारा आज से लगभग 2 माह पूर्व एक पत्र प्रबंधन के माध्यम से क्षेत्रीय आयुक्त कोल माइन्स प्रोविडेंट फंड जबलपुर कार्यालय को प्रेषित किया गया था | लेकिन 6 अप्रैल को उक्त पत्र दिया गया है | यह बड़े खेद का विषय है कि पत्रों का कोई भी जवाब श्रमिकों को नहीं दिया जा रहा है तथा ब्याज की उक्त राशि का भुगतान कैसे होगा उक्त संबंध में चर्चा करने पर ज्ञात हुआ कि सेवानिवृत्त कर्मचारी को उन्हें प्रबंधन के माध्यम से प्रस्तुत करना होगा | जो उसे लेने के लिए की थी | अब आप ही बताइए जब हमारे लोग अपने मूल निवास में चले जाते हैं तो उन तक इसकी सूचना कैसे हो सकेगी ? यह ब्याज का भुगतान कैसे हो पाएगा ? उक्त संबंध में श्रमिक संगठन व प्रबंधन भी कोई उचित जानकारियां प्रदान नही कर रहा है ? विगत कुछ वर्षों से यह भी देखने में आया है कि श्रमिकों के बिना जानकारी के उनके नाम पर तरह-तरह की अग्रिम राशि का आहरण किया जाता है और अचानक जब किसी को पता लगता है कि उसकी भविष्य निधि से 5,00000 रुपये कम हो गए , तब वह लुटा हुआ महसूस करता है | उक्त संदेश के माध्यम से श्री जैन ने शासन से विगत वर्षों में जो भी श्रमिक रिटायर्ड हुए हैं | उनसे बिना किसी दावा के बड़ी हुई ब्याज दर की शेष राशि उनके खाते में अविलंब भुगतान किये जाने प्रकरण से अवगत कराते हुए कहा ताकि उक्त दावा करने संबंधी औपचारिकताओं ,जटिल प्रक्रियाओं से उक्त श्रमिकों को बचाया जा सके |