मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय का बड़ा फरमान पुलिस आरक्षको को मिलेगा अब मनचाहे जगह पर... आरक्षको में ख़ुशी की लहर| ||Chhattisgarh Lions||
भोपाल प्रदेश सरकार द्वारा पुलिस आरक्षको की समस्याओ को मद्देनजर रखते हुए पीड़ित पुलिस आरक्षकों के हित में अब एक बड़ा फैसला लिया है। अब प्रदेश में पदस्थ आरक्षक अपने मनचाहे जगह पर आसानी से ट्रांसफर ले सकेंगे ।जिसमे मुख्य रूप से आरक्षक अपना मनचाहा ट्रांसफर 52 जिलों में से मात्र 6 जिलों में ही ले सकते हैं। मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने 9 जिलों में पदस्थ आरक्षको को यह ऑफर दिया है कि वे प्रदेश के 6 जिलों में से किसी भी जिले में अपनी मनचाही पोस्टिंग हेतु मांग कर सकते हैं। पुलिस मुख्यालय का कहना है कि जिन जिलों में आरक्षकों की संख्या अधिक है। उनमें से कम जिले वाले आरक्षकों के जिले में अगर कोई ट्रांसफर चाहता है तो उनका ट्रांसफर उक्त जिले में कर दिया जाएगा। इसके लिए सेवा शर्त भी रखी गई है। जहा 6 जिलों में आरक्षकों की कमी हो गई है। जिसके बाद पुलिस मुख्यालय ने एक प्रक्रिया के तहत उक्त सीटों को भरने का फैशला लिया है। इसके लिए जिन जिलों में आरक्षकों की संख्या अधिक है।उक्त जिलों के आरक्षकों को ही पुलिस मुख्यालय ने ऑफर दिया है कि वह पुलिस के 6 जिलों में से किसी भी जिले में अपने मनचाहे ट्रांसफर की मांग कर सकते हैं, उक्त आरक्षकों के मनचाहे ट्रांसफर के लिए शर्त यह रखी गई है कि वो जिन जिलों की मांग कर रहे हैं वह उनका गृह जिला न हो और जहां वह अभी पदस्थ है। वहां उन्होंने कम से कम 5 वर्ष की सेवा अवधि पूरी कर ली हो, इसके बाद ही उन्हें कमी वाले जिलों में ट्रांसफर दिया जा सकता है। आंकड़े इस प्रकार है कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 400, मुरैना 150, श्योपुर में 90, गुना में 50, छतरपुर में 50, बड़वानी में 25 और नीमच 35 आरक्षक ज्यादा है। जबकि इंदौर में 400 भोपाल में 180, रीवा में 150, उज्जैन में 150, सतना में 150 और बालाघाट में 200 से अधिक आरक्षकों की कमी हुई है। उक्त कमी को पूरी करने के लिए पुलिस मुख्यालय ने यह बड़ा कदम उठाया है। मध्य प्रदेश के उक्त 52 जिलों में से 9 जिले ऐसे हैं। जहां आरक्षकों की संख्या अधिक हो गई है। वहीं शेष बचे 6 जिलों में जरूरत से बहुत कम आरक्षक मौजूद है|उक्त संबंध में अन्वेष मंगलम अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक प्रशासन द्वारा जानकारी के अनुशार जहां आरक्षको की संख्या अधिक है, यदि वहां से कोई बल की कमी वाले जिलों में जाना चाहता है तो उनका ट्रांसफर किया जा सकता है। शर्त यह भी है कि उनका गृह जिला न हो और जहां अभी पदस्थ हैं, वहां पांच वर्ष की सेवा अवधि वे पूरी कर लिए हो।
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